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राजधानी में ई-वे बिल को लागू करने से दिल्ली सरकार ने इनकार कर दिया है। डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को व्यापारियों के एक कार्यक्रम में यह ऐलान किया। हाल में जीएसटी काउंसिल ने 16 जनवरी 2018 से ई-वे बिल सिस्टम लागू करने का फैसला किया था।

इसके तहत 50 हजार रुपये से ज्यादा कीमत का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने से पहले इंटर स्टेट ई-वे बिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा जबकि एक ही राज्य के अंदर वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट के लिए इंट्रा स्टेट ई-वे बिल पंजीकरण कराना पड़ेगा। 

सिसोदिया ने कहा कि व्यापारी वर्ग अभी तक जीएसटी की तकनीकी उलझनों और जटिल नियमों में फंसा हुआ है, ऐसे में उन पर अलग से ई-वे बिल का बोझ डालना ठीक नहीं है। जीएसटी ई-वे बिल से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा और वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को धक्का लगेगा। व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में ई-वे बिल लागू नहीं किया जाएगा। AAP ट्रेड विंग के कन्वीनर बृजेश गोयल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।